📰 बिहार कैबिनेट 2025: पंचायत सचिव को मिले अधिक अधिकार, 'गया जी' नाम को मिली मान्यता, कई नई योजनाएं मंजूर

BiharCabinet2025

पटना – बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 2025 को लक्ष्य बनाकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने पर जोर दिया गया, बल्कि धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को भी विशेष मान्यता दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के हर नागरिक और गांव-गांव के विकास पर पड़ेगा।

🔹 पंचायत सचिवों को मिले विशेष अधिकार

अब बिहार के पंचायत सचिवों को अधिकृत कर दिया गया है कि वे स्थानीय प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि।

➡️ इससे ग्रामीण जनता को ब्लॉक कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और काम में तेजी व पारदर्शिता आएगी।

🔹 'गया' अब आधिकारिक रूप से 'गया जी'

धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर गया का नाम अब सरकार ने ‘गया जी’ के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है।

➡️ यह निर्णय हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

विकास की नई रफ्तार: कई योजनाओं को मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने शिक्षा, सड़कों, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। ये योजनाएं विशेष रूप से पिछड़े इलाकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।

✅ कुछ प्रमुख योजनाएं:

• ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल कक्षा कक्ष

• हर घर जल योजना का विस्तार

• ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण

• जिला स्तरीय रोजगार केंद्रों की स्थापना

📌 राजनीतिक संदेश और भविष्य की रणनीति

इन फैसलों से साफ है कि बिहार सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सरलता, धार्मिक सम्मान और विकास के ट्रैक रिकॉर्ड को मजबूत करना चाहती है। यह रणनीति ‘गांव की सरकार, गांव के विकास’ की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।

📈 निष्कर्ष

बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार अब नीतिगत फैसलों को सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर काम कर रही है। पंचायत सचिवों को सशक्त बनाना, धार्मिक स्थलों को पहचान देना और व्यापक विकास योजनाएं – ये सब राज्य को एक नई दिशा और गति देंगे।