मतदाता सूची विवाद: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'साजिश' का आरोप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला।

मतदाता सूची विवाद: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'साजिश' का आरोप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला।

दिनांक: 9 जुलाई, 2025

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Voter Enumeration Online Form 2025 बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया भूचाल आया हुआ है, जिसने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। यह भूचाल है मतदाता सूची (Electoral Roll) में कथित तौर पर की जा रही गड़बड़ी और इसे लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे 'साजिश' के गंभीर आरोप। मामला अब बिहार की गलियों से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसने इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।¹ चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा यह विवाद केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकते हैं।

विवाद की जड़: "विशेष गहन पुनरीक्षण" (Special Intensive Revision - SIR)

इस पूरे विवाद की शुरुआत भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) द्वारा बिहार में चलाए जा रहे "विशेष गहन पुनरीक्षण" (SIR) अभियान से हुई है।² यह अभियान मतदाता सूचियों को अपडेट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वे सटीक और नवीनतम हों। चुनाव आयोग का दावा है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपात्र मतदाताओं को हटाना और पात्र मतदाताओं को जोड़ना है, ताकि एक त्रुटिहीन और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके। आयोग के अनुसार, यह 2003 के बाद पहली बार है जब इतनी गहनता से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, और इसका मकसद चुनावों की पारदर्शिता को बढ़ाना है।

हालांकि, विपक्ष, विशेषकर इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc), इस पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहा है। उनका आरोप है कि यह केवल एक तकनीकी कवायद नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ NDA (National Democratic Alliance) को फायदा पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत, विशेष रूप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं।³

विपक्ष के आरोप: "गरीब विरोधी और सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की चाल"

विपक्ष का दावा है कि उनके पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों के नाम बिना किसी उचित कारण के मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि इस अभियान के तहत सत्यापन के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले कमजोर वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो कागजी कार्यवाही और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को समझने में कम सक्षम होते हैं।

कांग्रेस, राजद, और वाम दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने "मनमानी" कर लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने का अभियान छेड़ा है। उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची ही सबसे अहम दस्तावेज होता है, और इसमें इस तरह की "हेरफेर" लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। विपक्ष ने मांग की है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और इसकी निष्पक्षता की जांच की जाए।

एक विपक्षी नेता ने बयान दिया, "यह सीधे तौर पर गरीबों के मताधिकार पर हमला है। वे जानते हैं कि ये मतदाता उनके खिलाफ वोट देंगे, इसलिए उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है।"

सत्ता पक्ष का बचाव: "पारदर्शिता और त्रुटिहीनता के लिए आवश्यक प्रक्रिया"

वहीं, सत्तारूढ़ NDA गठबंधन, जिसमें भाजपा और जदयू प्रमुख हैं, इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए baseless आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। उनका तर्क है कि यह किसी भी चुनाव की आधारशिला है कि मतदाता सूची सही हो, जिसमें मृत व्यक्ति, दोहरी प्रविष्टियाँ या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम न हों।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "विपक्ष अपनी संभावित हार को देखते हुए पहले से ही बहाने बना रहा है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और उसके काम पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के पक्षधर हैं।"

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: न्यायपालिका की शरण में विपक्ष

विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने अंततः न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस "विशेष गहन पुनरीक्षण" अभियान पर रोक लगाने और इसकी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है।⁴ याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) का उल्लंघन करता है और मतदाताओं के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझा और याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह देखना होगा कि क्या आयोग की प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और निष्पक्षता के मानकों के अनुरूप है। न्यायालय का निर्णय इस विवाद को एक निर्णायक मोड़ देगा और बिहार के आगामी चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है।

चुनावी सुधार और मतदाता सूची का महत्व

Bihar Voter Enumeration Online Form 2025 Kaise Bhare मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक देश की चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ होती है। इसकी सटीकता और विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति इस अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। समय-समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण (Revision) आवश्यक होता है ताकि उनमें बदलावों (जैसे नए मतदाताओं का जुड़ना, मृत्यु, स्थानांतरण) को अद्यतन किया जा सके।

हालांकि, यह प्रक्रिया हमेशा संवेदनशील होती है और इसे अत्यंत सावधानी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। अतीत में भी मतदाता सूचियों में हेरफेर या त्रुटियों के आरोप लगते रहे हैं, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह न केवल प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए, बल्कि हितधारकों, विशेषकर राजनीतिक दलों के बीच विश्वास भी पैदा करे। इस मामले में, विपक्ष के "साजिश" के आरोप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक सीधा प्रहार हैं।

जनता की चिंता और आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव

यह विवाद सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर बिहार की आम जनता पर पड़ रहा है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए हैं, उनमें अपने मताधिकार को लेकर गहरी चिंता है। उन्हें डर है कि वे आगामी चुनावों में अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे, जिससे उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी बाधित होगी।

बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची का यह विवाद चुनावी माहौल को और गरमाएगा। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच भुनाने की पूरी कोशिश करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां से मतदाताओं के नाम हटाने की खबरें ज्यादा हैं। यह मुद्दा बिहार चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, जो मतदाताओं के रुख को भी प्रभावित कर सकता है। सत्तारूढ़ दल के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस विवाद को प्रभावी ढंग से शांत करे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास बहाल करे।

आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चुनाव आयोग की भूमिका

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। न्यायालय का निर्णय इस विवाद की दिशा और दशा तय करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की खामी पाता है, तो आयोग को अपने अभियान में संशोधन करना पड़ सकता है, या यहां तक कि इसे रद्द भी किया जा सकता है। यह बिहार में चुनावी कार्यक्रम को भी प्रभावित कर सकता है।

वहीं, चुनाव आयोग के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। उसे न केवल अदालत में अपने रुख को मजबूत करना होगा, बल्कि जनता और राजनीतिक दलों के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होगी। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता हो और किसी भी पात्र मतदाता को केवल प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण मताधिकार से वंचित न किया जाए। यह आवश्यक है कि आयोग जनता के बीच जाकर इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाए और शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे।

निष्कर्ष: लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी

बिहार की मतदाता सूची का यह विवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक तकनीकी प्रक्रिया भी राजनीतिक आरोपों और प्रति-आरोपों के केंद्र में आ सकती है। चुनावी सुधार हमेशा एक सतत प्रक्रिया होती है, और यह सुनिश्चित करना हर हितधारक की जिम्मेदारी है कि ये सुधार लोकतंत्र को मजबूत करें, न कि उसे कमजोर करें।

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, यह मुद्दा निश्चित रूप से राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। सभी की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा निर्णय देगा जो लोकतंत्र की भावना को कायम रखेगा और बिहार के करोड़ों मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करेगा। अंततः, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव एक सटीक, समावेशी और विश्वसनीय मतदाता सूची पर ही टिकी होती है।

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